महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांशी योजना असून या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या लाभार्थ्यांना कुशल रोजगार पुरविला जातो यामध्ये शंभर दिवसांपर्यंत रोजगाराची हमी केंद्र सरकारची आहे व त्यानंतरची रोजगाराची हमी राज्य सरकार देते योजनेचे संपूर्ण कामकाज हे संगणकृत असून लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक बँक खात्यावर मजुरीची रक्कम जमा होते हे सर्व कामकाज पारदर्शक पद्धतीने केले जाते या योजनेअंतर्गत सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक कामे देखील घेतली जातात बेरोजगारांना रोजगार निर्माण करून देण्याबरोबरच शाश्वत मत्त निर्माण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
Mahatma Gandhi Rojgar Hami Yojana
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाचे अंमलबजावणी 1977 पासून महाराष्ट्रात सुरू झाली राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम 1977 पासून दोन रोजगार सुरू होत्या ग्रामीण भागात अपशल व्यक्तींकरिता रोजगार हमी योजना व महाराष्ट्रात रोजगार हमी अधिनियम 1977 कलम 12 इ नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना सदर योजनेचा राज्य शासनाकडून निधीतून अर्थसहाय्य केले जात होते सन 2005 मध्ये केंद्र शासनाने संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा विद्यमान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा लागू केला तसेच केंद्र शासनाने ज्या राज्यांनी पूर्वीपासून रोजगार हमी अधिनियम मंजूर केला होता अशा राज्यांना केंद्र शासनाच्या अधिनियमातील कलम 98 यांचा कायदा राबवण्याचे मुभा दिली
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे वैशिष्ट्ये
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत ग्रामीण भागातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीस रोजगार प्रदान करणे
- नोंदणी केलेले कुटुंबाला चालू वर्षात किमान शंभर दिवस केंद्रीय निधीतून रोजगार हमी अवश्य दिले जाते त्यानंतर राज्य राज्य सरकारकडून रोजगाराची हमी दिली जाते याची कायद्याची अंमलबजावणी प्राथमिक जबाबदारी ग्रामपंचायतची आहे
- प्रतिदिन मजुरीचे दर केंद्रशासन निश्चित करेल केंद्र शासनाने ठरवलेल्या दराप्रमाणे मजुरी मिळेल अशा प्रकारचे दर पत्रक राज्य शासन निश्चित करेल कामाप्रमाणे दाम असेल स्त्री पुरुष समानता असेल.
- नोंदणी केल्यानंतर पंधरा दिवसांनी काम भेटेल
- नोंदणी केलेल्या मजुराने किमान सलग 14 दिवस काम करणे आवश्यक
- केल्यावर जास्तीत जास्त पंधरा दिवसात मजुरी वाटप होईल
- एका ग्रामपंचायत हद्दीत करण्यासाठी किमान दहा मजूर आवश्यक हे आठ डोंगराळ भाग व वन किनारी कामासाठी शितल असेल.
- मजुरीचे वाटप मजुराच्या बँक व पोस्टाचे बचत खात्यावर गावच्या पाच किलोमीटरच्या परिसरात रोजगार देण्यात येईल कोणत्याही परिस्थितीत हा रोजगार पंचायत समितीच्या क्षेत्राबाहेर दिला जाणार नाही
- कामावर कंत्राटदार लावण्यास बंदी
- कामात किमान 60 टक्के भाग कुशल तालुका व जिल्हास्तरावर कुशल कुशल हिशोब ठेवता येईल
- मजुरा मार्फत करणे येण्यासारख्या कामावर मशिनरी लावण्यास बंदी
आधार लिंक खात्यातच होणार मनरेगाचा पगार
- केंद्र सरकार राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेत भ्रष्टाचारावर उपाय म्हणून मजुरांसाठी डिजिटल हजेरी बंधनकारक केल्यानंतर आता सरकारने आधार लिंक असलेल्या बँक खाते मुजरांकडे असणे बंधनकारक केले आहे परिणामी अशा खात्यांमध्ये त्यांची मजुरी जमा केले जाणार आहे आणि ज्यांच्या आधार क्रमांक त्यांच्या खात्याला जोडलेला नाही अशांना त्यांची मजुरी मिळणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले गेले आहे
- रोजगार हमी योजनेतील मजुरांची आजारी पुस्तकात होणारा गोंधळ आणि त्यांचा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सर्व कामाच्या ठिकाणी डिजिटल उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आले आहे डिजिटल हजेरीअंतर्गत मोबाईलवर ॲपवर दोनदा वेळ नमूद केले जाते आणि मजुरांच्या छायाचित्र जिओ ट्रॅकिंग केले जाते ती हजेरी सकाळी नऊ ते 11 व दुपारी दोन ते सहा या काळात दोनदा घेतले जाते
- वेळेवर न येणे बनवत मजूर दाखवणे अशा गर्भकारांना आळा बसणार आहे कारण आम्ही प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल सरकारला आहे हा निर्णय एक फेब्रुवारीपासून लागू करण्यात आला आहे त्यामुळे फेब्रुवारीची मजुरी आधार लिंक खात्यात जमा केले जाणार आहे
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुरांना कोणकोणत्या सुविधा पुरवल्या जातात
- जर मजूर किंवा त्यांच्या मुलांना दुखावत झाली तर अशा परिस्थितीत संपूर्ण खर्च सरकार उचलेल याशिवाय कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के पगारही दिला जाईल
- अपंगत्व किंवा मृत्यू झाल्यास 50000 ची आर्थिक मदत देखील दिली जाईल
- ग्रामीण भागापासून पाच किलोमीटर अंतरावर काम दिल्यास मजुरीच्या दरात दहा टक्के वाढ केले जाईल
- आणि जर का सरकारकडून रोजगार उपलब्ध झाला नाही तर दैनंदिन मजुरीच्या पंचवीस टक्के बेरोजगार भत्ता म्हणून दिला जाईल
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेअंतर्गत करायची कामे
- सिंचन कालव्याचे काम
- दुष्काळ निवारण कार्य
- जलसंधारणाची कामे
- जल सुधारणा अंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील एस सी आणि एसटी जमिनीसाठी सिंचन कार्य फळझाडे आणि जमीन सुधारणा कार्य
- जमीन विकासाची कामे
- पारंपारिक पाणीपुरवठा योजनेचे सुधारण आणि तलाव यांचे गाळ काढणे
- ग्रामीण भागात रस्त्यांची कामे
- शेताचे काम
- मासेमारी संबंधित काम
- पिण्याच्या पाण्याची काम
- ग्रामीण स्वच्छता कार्य
- पूर नियंत्रण, पूर संरक्षण कामे
- फळ झाडे लागवड
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना तक्रार निवारण प्रमुख जबाबदारी
पंचायत राज संस्था नेत्यात जिल्हा परिषद, समिती, ग्रामपंचायत व ग्रामसभा यांचे असेल
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतच्या जबाबदाऱ्या
- कुटुंबाची नोंदणी
- रोजगार उपलब्ध करून देणे
- ग्रामसभेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या गरजेचा पूर्व वार्षिक अंदाज घेणे त्याचप्रमाणे नियोजन आराखडा व कामाचे प्राधान्य ठरवावे
- सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट व पारदर्शक
- रोजगार दिवस
पंचायत समितीच्या जबाबदाऱ्या कोणत्या असतील
समिती शेतातील सर्व ग्रामपंचायतचे समन्वय स नियंत्रण आणि कामाचे नियोजन जिल्हा परिषदेच्या जबाबदाऱ्या तील सर्व पंचायत समिती शेत्रनिहाय वार्षिक मजूर अंदाज व कामाचे नियोजन सनियंत्रण आणि समन्वय हे असेल
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत लेबर बजेट व निधी
लेबर बजेट योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत मार्फत घेण्यात येणाऱ्या सर्व कामांची वार्षिक कृती आराखडा कार्यक्रम अधिकारी सह कार्यक्रमाधिकारी जिल्हा कार्यक्रम समन्वय सहज जिल्हा कार्यक्रम समन्वय यांच्यावर ग्रामपंचायतीचे लेबर बजेट तयार करून घेण्याची जबाबदारी आहे
लेबर बजेट पुढील प्रमाणे
ग्रामपंचायत इच्छुक असलेल्या सरासरी कुटुंबाची संख्या X सरासरी दिवस X मजुरी दर (जसे सरासरी 50 कुटुंबे एक वीस दिवस एक संबंधित वर्षाच्या मजुरी दर) लेबर बजेट करिता व अन अपेक्षित वाढीस कामाचा पुरवठा सेल्फ तयार असावा केंद्र शासनाकडून वितरित होणारा निधी हा लेबर बजेटवर अवलंबून आहे
निधी
- शंभर दिवसाच्या हमे पोटी 100% मजुराचा खर्च भारत सरकार उचलणार
- 75 टक्के साहित्य व कुशलचा खर्च भारत सरकार घेणार
- 25% साहित्य व कुशलचा खर्च राज्य शासन घेणार
- दहा टक्के कामाचा एकूण खर्चाचा प्रशासकीय खर्च भारत सरकार
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत जॉब कार्ड काढणे आवश्यक आहे
जॉब कार्ड काढण्याची पात्रता
- अर्जदार ग्रामीण भागातील रहवासी असावा
- वय वर्ष 18 पूर्ण असावे
- अंग मेहनतीचे काम करण्याची तयारी असावी
सदरची माहिती ग्रामपंचायत मार्फत नरेगाच्या वेबसाईटवर भरले जाते संबंधित मजूर हा नरेगासाठी पात्र ठरतो त्याला छोटी पुस्तक हा ग्रामपंचायत देण्यात येते त्याला जॉब कार्ड म्हणतात
जॉब कार्ड काढण्याची पद्धत
संबंधित अर्जदाराने खालील कागदपत्रे त्यांच्या ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसेवक किंवा ग्रामरोजगार सेवक यांच्याकडे द्यावीत
- कुटुंब नोंदणीसाठी करावयाचा अर्ज नमुना नंबर एक (ग्रामपंचायत मध्ये उपलब्ध आहे)
- गावातील रवाशी असल्याचा पुरावा (रेशन कार्डची झेरॉक्स आधार कार्ड झेरॉक्स इतर कोणताही पुरावा)
- बँक पासबुक झेरॉक्स
- तुमचा एकत्रित 4*6 चे तीन फोटो
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना अंतर्गत काम मागण्याची पद्धत
- काम मागणीचा अर्ज नमुना क्रमांक चार भरून देणे (ग्रामपंचायत मध्ये उपलब्ध)
- जॉब कार्ड झेरॉक्स
काम मागणी केल्यानंतर पंधरा दिवसात काम दिले जाते जर पंधरा दिवसात काम दिले गेले नाही तर बेरोजगार भत्ता देण्यात येतो
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना अधिकारीक वेबसाईट
- https://mahaegs.maharashtra.gov.in/
- दूरध्वनी : ०२२-२२७९-३९१०, ०२२-२२७९-४११९, ०२२-२२०२-८४१२
हे पण वाचा – Maharashtra Voter List: नावाने मतदार यादी शोधा, फोटोसह मतदार यादी